Digital Payment: नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसाई) और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ यूपीआई, डिज़िटल पेमेंट क्षेत्र में बाज़ार के अन्य खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है.
चूंकि अधिकांश यूपीआई लेनदेन गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के ऐप के मार्फ़त किया जाता है, इसलिए ऐसे नियम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि इनके द्वारा होने वाले लेनदेन 30 प्रतिशत से अधिक न हों.
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अगर ये नियम लागू होते हैं तो डिज़िटल पेमेंट ऐप (Digital Payment) के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव होंगे. शायद हर महीने लेनदेन की संख्या को सीमित करने का नियम भी बनाया जाए.थर्ड पार्टी ऐप ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं, सरकार इन्हें रोकना चाहती है. इसीलिए इनका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है.
चूंकि अधिकांश यूपीआई लेनदेन गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के ऐप के मार्फ़त किया जाता है, इसलिए ऐसे नियम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि इनके द्वारा होने वाले लेनदेन 30 प्रतिशत से अधिक न हों.
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